8th Pay Commission Salary Grade Pay Wise: 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ग्रेड पे 2000, 2800, 4200 वालों की सैलरी सहित पेंशन में बड़ा इजाफा

8th Pay Commission Salary Grade Pay Wise
8th Pay Commission Salary Grade Pay Wise: 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग होगा लागू, ग्रेड पे 2000, 2800, 4200 वालों की सैलरी सहित पेंशन में बड़ा इजाफा
8th Pay Commission Salary Grade Pay Wise: केंद्रीय कर्मचारियों सहित उनके पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है – 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसका प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू किए जाएंगे। इसका बड़ा फायदा देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिजनों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही राज्यों के राज्य कर्मचारियों की भी बल्ले-बल्ले होने वाली हैं।

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विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाएगा, जिसका मतलब होगा – कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा किया जाएगा। इससे उनके जीवनस्तर पर महत्वपूर्ण सुधार होगा। साथ ही बाजार में भी तेजी आएगी

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से होगा लागू
वेतन आयोग हर 10 साल बाद बनाया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन तय करना है। वर्तमान 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा, जिसके बाद नया 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार ने काम शुरू किया हुआ है। कर्मचारियों, उनके संगठनों, साथ ही सम्बन्धित विभागों ने भी इसका प्रस्ताव दिया है। एक बार प्रस्ताव पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगने पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

ग्रेड पे वार सैलरी में होगा बड़ा इजाफा
विभिन्न ग्रेड पे पर होने वाली सैलरी में भी बड़ा सुधार किया जाएगा, संभावना है कि हर ग्रेड पर सैलरी अधिक होने वाली है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवनस्तर सुधारने और बढ़ती महंगाई का मुकाबला करना हैं।

ग्रेड पे अनुसार पेंशन में होगा बड़ा उछाल
वेतन ही नहीं, कर्मचारियों की पेंशन भी 8वें वेतन आयोग लागू होने पर बढ़ने वाली है।

आठवां वेतन आयोग लागू होने की तारीख
सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की हर नजर 8वें वेतन आयोग पर है। वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, पर इसका क्रियान्वयन थोड़ा बाद भी किया जा सकता है – इसका निर्णय केंद्र सरकार, उनके विभाग, साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की बातचीत के बाद किया जाएगा। कंपनियों, संगठनों और कार्मचारियों की सलाह पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, फिर कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने पर इसका आदेश लागू किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 तक इसका एरियर भी दिया जाएगा।